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    सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति व पेंशनर्स समाज ने पेंश्ंानर्स की माँगों के निराकरण के लिए विधायक राजकुमार गौड़ को सौंपा ज्ञापन

    श्रीगंगानगर : सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति तथा पेंशनर्स समाज ने पेंशनर्स की यथोचित माँगों के निराकरण के लिए आज विधायक राजकुमार गौड़ को उनके निवास पर अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र सारडीवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा।



    समिति सचिव मनीराम सेतिया ने बताया कि इस मौके पर डॉ. राजेन्द्र सारडीवाल ने कहा कि वर्ष 2016 से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को ग्रेच्युटी, कम्प्युटेशन एवं संचयी उपार्जित अवकाश के एरियर का लाभ 01.01.2016 से नकद दिलाया जाए, वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अतिरिक्त पेंशन 20 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है जिसे अन्य रााज्यों की तर्ज पर क्रमश: 65 वर्ष पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत एवं 80 वर्ष पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ-साथ आरजीएचएस मेडिकल योजना में आ रही परेशानियों व पेंशनर्स की दवा आपूर्ति में होने वाले व्यवधान को रोकने के लिए वित्त विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की माँग की गई। सेवानिवृत्त अधिकारी कल्याण समिति ने पेंशनर्स समाज के सदस्यों के साथ उक्त माँगों को सोमवार को जिला कलक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है।


                                                                                         

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    इस अवसर पर पेंशनर्स समाज के तेजप्रताप यादव, श्याम सुन्दर शर्मा, हरपाल सिंह, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मनीराम सेतिया, इंजी. हरिप्रकाश भादू, पी.आर. चाचाण, परमानन्द छाबड़ा, रामप्रताप सोनी, महेश भारद्वाज, जगमोहन परनामी, जोगेन्द्र सिंह, श्याम सुन्दर जोशी, ओमप्रकाश सग्गड़, प्रेम शर्मा, ओमप्रकाश भार्गव, विजय कुमार बिरथलिया, कन्हैयालाल टाक, विजय कुमार, पुरुषोत्तम जुनेजा आदि सदस्यों ने उपस्थित होकर विधायक राजकुमार गौड़़ से ज्ञापन द्वारा आग्रह किया कि राजस्थान सरकार को पेंशनर्स की यथोचित माँगों के निस्तारण हेतु वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करावें।



    सभी सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि विधायक राजकुमार गौड़ इन समस्याओं के निराकरण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए राजस्थान सरकारसे अतिशीघ्र वार्ता हेतु आमंत्रित करवाने तथा माँगों का समाधान करके पेंशनर्स को राहत प्रदान करेंगे। इस पर विधायक राजकुमार गौड़ ने ज्ञापन को तुरन्त ही मुख्यमंत्री कार्यालय व वित्त विभाग को प्रेषित किया तथा मुख्यमंत्री को अवगत करवाकर निराकरण का आश्वासन दिया।





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