लखनऊ: योगी सरकार में यूपी विधानमंडल का बजट सत्र कई इतिहास रचने जा रहा है. 20 फरवरी से शुरू हो रहे इस सत्र में सदन के नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा सत्र के दौरान चर्चा के लिए यूपी विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का संशोधित मसौदा पेश किया जाएगा इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा इसी सत्र से संसद की तर्ज पर विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन पर काम शुरू ह

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विधान सभा सचिवालय के अनुसार विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है एक-दो दिन में इसे अध्यक्ष को सौंपे जाने की संभावना है। मसौदे को 28 फरवरी को सदन में रखे जाने की संभावना है सदन में मसौदे पर चर्चा होगी और जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन्हें जोड़कर नियमों को मंजूरी दी जाएगी विधानसभा सचिवालय इसकी अधिसूचना जारी करेगा और इसके साथ ही विधानसभा के कई पुराने नियम खत्म हो जाएंगे और कई नए नियम लागू हो जाएंगे यूपी विधानसभा में ई-विधान लागू होने के बाद छह दशक से अधिक पुरानी प्रक्रिया और संचालन के नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी

भाषा होगी सरल : सूत्रों के मुताबिक संशोधित नियमावली की भाषा भी पहले से काफी सरल की जा रही है, ताकि नए विधायकों को नियम समझने में दिक्कत न हो। विधानसभा प्रश्नोत्तर के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

प्रश्नों के उत्तर पहले मिल जाएंगे : अभी तक सदन में प्रश्न पेश किए जाने के बाद ही उत्तर मिलते थे। नई नियमावली लागू होने के बाद सुबह साढ़े दस बजे तक उस दिन के अजेंडे के सभी प्रश्नों के उत्तर विधायकों के टैबलेट पर मौजूद होंगे अब तक सदन में सवाल पेश होने के बाद ही जवाब मिलते थे। नए नियम लागू होने के बाद उस दिन के एजेंडे में शामिल सभी सवालों के जवाब सुबह 10.30 बजे तक विधायकों के पटल पर उपलब्ध रहेंगे. इसके साथ ही यह नियम बनाया जा रहा है कि जब तक बहुत जरूरी न हो तारांकित प्रश्न पर अधिकतम दो पूरक ही लिए जाएंगे।

सात दिन का होगा नोटिस पीरियड : एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पुराने नियमों में सदन की बैठक को लेकर नोटिस की अवधि चौदह दिन होती है लेकिन अब संचार के तेज साधन हैं ऐसे में सात दिन का नोटिस पीरियड किया जा रहा है।